टास्क फोर्स के बारे में

राष्ट्रीय टास्क फोर्स में विविध क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और आत्महत्याओं के मुद्दे से निपटने के लिए अंतःविषयक दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग,शिक्षा मंत्रालय सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार पदेन सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। संयुक्त सचिव,उच्चतर शिक्षा विभाग टास्क फोर्स के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को एक उच्च रैंकिंग अधिकारी जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के उच्चतर शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव से नीचे के स्तर का न हो, को नामित करने का निदेश दिया गया है, जोकि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की ओर से नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

इस टास्क फोर्स का कार्य एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करना है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:

• छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के प्रमुख कारणों की पहचान:उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग, जाति-आधारित भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव, यौन उत्पीड़न, शैक्षणिक दबाव, वित्तीय बोझ, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अपमान, जातीयता, जनजातीय पहचान, दिव्यांगता, यौन अभिविन्यास, राजनीतिक विचार, धार्मिक विश्वास या किसी अन्य आधार पर भेदभाव तक सीमित न रहने वाले बिन्दुओं सहित छात्रों की आत्महत्या के विभिन्न कारणों की जांच शामिल है।
• मौजूदा नियमों का विश्लेषण: रैगिंग, जाति-आधारित और लिंग-आधारित भेदभाव, यौन उत्पीड़न, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, शैक्षणिक चुनौतियों का सामना कर रहे छात्रों के लिए सहायता, धन की आवश्यकता वाले छात्रों को वित्तीय सहायता आदि के संबंध में उच्चतर शिक्षण संस्थानों पर लागू वर्तमान कानूनों, नीतियों और अवसंरचनात्मक फ्रेमवर्क की प्रभावशीलता का संपूर्ण मूल्यांकन। इस विश्लेषण से यह मूल्यांकन किया जाएगा कि क्या ये फ्रेमवर्क छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का पर्याप्त रूप से समाधान करते हैं।
• सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु सिफारिशें: मौजूदा कानूनी और अवसंरचनात्मक फ्रेमवर्क में और अधिक प्रवर्तन, जवाबदेही और निवारक उपायों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारों का प्रस्ताव करना। यह टास्क फोर्स मौजूदा कमियों को दूर करने, और अधिक समावेशी तथा सहायक शैक्षणिक वातावरण सृजित करने एवं वंचित समुदायों के सदस्यों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें भी प्रस्तुत करेगी।

टास्क फोर्स को आदेश की तिथि से चार महीने के भीतर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अंतिम रिपोर्ट अधिमानतः इस आदेश की तिथि से आठ महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।